राजस्थान की प्रमुख जनजातियां समस्याएं, चुनौतियां एवं समाधान

      भारत की सामाजिक संरचना में जनजातियाँ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, जीवन-पद्धति एवं प्रकृति-आधारित ज्ञान के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। भारतीय संविधान ने इन समुदायों की विशिष्टता, संवेदनशीलता और ऐतिहासिक वंचनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा और समृद्धि हेतु विशेष प्रावधान किए हैं। तथापि, आज भी जनजातीय समाज अनेक बहुआयामी समस्याओं- आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक-का सामना कर रहा है। ये समस्याएँ केवल गरीबी या संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि औपनिवेशिक इतिहास, विकास परियोजनाओं, आधुनिकता के दबाव, प्रशासनिक उपेक्षा तथा भूमंडलीकरण जैसे व्यापक कारकों से उत्पन्न हुई हैं।

       भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक परम्पराओं और समृद्ध आदिवासी विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग 13% हिस्सा जनजातीय समुदायों का है, जो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के वनक्षेत्रों, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में निवास करते हैं। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी तथा  सांसी  जैसी प्रमुख जनजातियाँ न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करती हैं, बल्कि सामाजिक-सहजीविता, लोकज्ञान, पर्यावरणीय संरक्षण और स्वदेशी परंपराओं का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि इनके पास समृद्ध सांस्कृतिक पूँजी है, फिर भीसामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य समस्याएँ, शिक्षा की कमी, प्रशासनिक चुनौतियाँ तथा विकास की असमानता ने इनके जीवन को प्रभावित किया है।

*राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ-

1. भील जनजाति-भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्यतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में निवास करती है। ये परंपरागत रूप से कृषि, वनोपज-संग्रह, शिकार एवं मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। भील समुदाय की गवरी, धनुष-बाण संस्कृति, ग्राम-स्तरीय भील पंचायत प्रणाली, सामाजिक संगठन, सामुदायिक भावना तथा प्रकृति-पूजक परंपराएं इनकी सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती हैं।

2.मीणा जनजाति- मीणा जनजाति  राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में निवास करती है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान रहा है और वर्तमान में सरकारी सेवाओं एवं राजनीतिक नेतृत्व में भी इनकी भागीदारी बढ़ी है।

3.गरासिया जनजाति- यह जनजाति सिरोही, पाली और उदयपुर जिलों में निवास करती है। देव-भूम परंपरा, गौना व्यवस्था, लोकनृत्यों और रंगीन सांस्कृतिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है।

4.सहरिया जनजाति (PVTG)-राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी जनजाति, जिनका प्रमुख निवास क्षेत्र बाराँ जिले की शाहबाद और छबड़ा तहसीलें हैं। इन्हें केंद्र सरकार ने "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)" घोषित किया है। गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएँ और जंगल-आधारित आजीविका इनकी मुख्य विशेषताएँ हैं।

5. डामोर जनजाति-यह जनजाति विशेष रूप से डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील ओर गुजरात की सीमा पर निवास करती है।

*राजस्थान की जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ-

      राजस्थान की जनजातियाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन समस्याओं का स्वरूप ऐतिहासिक और संरचनात्मक दोनों है।

A.आर्थिक समस्याएँ -

1. भूमि और आजीविका संकट- कई जनजातियों के पास स्थायी खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अधिकतर परिवार सीमांत, पथरीली और वर्षा-आधारित कृषि पर निर्भर हैं। वन क्षेत्र में निवास करने वाले समुदायों में भूमि-स्वामित्व प्रमाणों की कमी अभी भी एक बड़ी बाधा है।

2. वनों पर निर्भरता और वनाधिकार का अभाव-

वनाधिकार अधिनियम 2006 के पूर्ण क्रियान्वयन में देरी के कारण अनेक भील, गरासिया और सहरिया परिवार अपने पारंपरिक वन-क्षेत्रों पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इससे आजीविका के स्रोत सीमित हो जाते हैं।

3. ऋणग्रस्तता एवं बंधुआ मजदूरी-साहूकारों के कर्ज़, ब्याज के जाल और कृषि ऋणों के अभाव के कारण कई परिवार बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों में फँस जाते हैं। यह समस्या विशेषकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में अधिक देखी गई है।

4. बेरोज़गारी एवं मौसमी प्रवास- श्रम आधारित रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में युवाओं को गुजरात और महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में मौसमी प्रवास करना पड़ता है।

B. शिक्षा संबंधी समस्याएँ-

1. विद्यालयों की कमी और अधोसंरचना की कमजोर स्थिति-कई आदिवासी गाँव पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ विद्यालय तक पहुँचने में लंबा पैदल सफर करना पड़ता है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त संसाधन और भाषा अवरोध अतिरिक्त चुनौतियाँ हैं।

2. भाषा और शिक्षण माध्यम- भीली, वागड़ी, मेवाड़ी जैसी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा का अभाव बच्चों की समझ को प्रभावित करता है, जिसके कारण प्रारंभिक कक्षाओं में ड्रॉप-आउट दर अधिक रहती है।

3. लड़कियों की शिक्षा में बाधाएँ- बाल विवाह, घरेलू कार्यभार और सामाजिक मान्यताएँ लड़कियों की शिक्षा को सीमित करती हैं।

C. स्वास्थ्य समस्याएँ-

1. कुपोषण और एनीमिया-सहरिया समुदाय में कुपोषण व्यापक है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया तथा कुपोषण की समस्या गंभीर रूप से देखी जाती है।.

2.स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव- स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी, परिवहन समस्याएँ और चिकित्सा कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवाएँ अत्यंत सीमित हैं।

3. अंधविश्वास और पारंपरिक उपचारों पर निर्भरता-

कई जनजातियाँ आज भी झाड़-फूँक और ओझा-गुणी परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे गंभीर बीमारियाँ भी अनदेखी रह जाती हैं।

D. सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएँ-

1. परंपरागत संस्थाओं का क्षरण-आधुनिकीकरण और शिक्षा के प्रभाव से जनजातीय पंचायतें, देव-भूम परंपरा तथा लोक-ज्ञान धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहे हैं।

2.नशाखोरी- कुछ जनजातियों में शराब सेवन की परंपरा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है।

3. महिलाओं की स्थिति-यद्यपि कुछ जनजातियों में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तथापि निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में पूर्ण भागीदारी अभी भी सीमित है।

E  प्रशासनिक समस्याएँ-

1. योजनाओं की जानकारी का अभाव- सरकारी योजनाओं की वास्तविक जानकारी जनजातीय समुदायों तक नहीं पहुँच पाती। कई बार मध्यस्थ दलाल वर्ग लाभ का बड़ा हिस्सा हड़प लेता है। 

2. पुलिस और प्रशासन का असंवेदनशील रवैया-

वन भूमि, अवैध कटाई और खनन से जुड़े मामलों में प्रशासन और आदिवासी समुदायों के बीच अविश्वास की स्थिति रहती है।

3.विकास योजनाओं का असमान क्रियान्वयन-

दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव विकास की गति को बाधित करता है।

*प्रमुख चुनौतियाँ-

1. वैश्वीकरण का प्रभाव- वैश्वीकरण और बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के कारण पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, कृषि और सांस्कृतिक संसाधनों पर संकट उत्पन्न हुआ है।

2.पर्यावरणीय क्षरण और विस्थापन- खनन उद्योग, जंगलों के कटाव और जल स्रोतों में कमी के कारण कई जनजातियों के जीवन पर सीधे प्रभाव पड़े हैं।

3.डिजिटल डिवाइड- मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता सीमित है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

*समाधान एवं सुझाव-

1.आर्थिक सशक्तिकरण

2.वनाधिकार अधिनियम (FRA 2006) का प्रभावी क्रियान्वयनव्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकारों के वितरण को तेज़ करने से आदिवासी परिवारों को स्थायी भूमि अधिकार मिलेंगे।

3.कृषि आधारित तकनीकी सहायता-

सूक्ष्म सिंचाई

खेती का आधुनिकीकरण

फसल विविधिकरण

कृषि आधारित लघु उद्योग

4.वनोपज आधारित उद्योग- महुआ, तेंदूपत्ता, शहद, साल बीज आदि वन उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए।

5. शिक्षा सुधार-

*मातृभाषा आधारित प्राथमिक शिक्षा-UNESCO भी मातृभाषा-आधारित शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावी मानता है।

* एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार- आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल-सुविधाएँ और तकनीकी कौशल उपलब्ध करने हेतु इन विद्यालयों का विस्तार आवश्यक है।

*लड़कियों की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन-

छात्रावास

साइकिल/परिवहन सुविधा

छात्रवृत्ति

समुदाय-आधारित जागरूकता

6. स्वास्थ्य सुधार-

 A पोषण कार्यक्रम

B पोषण अभियान

C गर्भवती महिलाओं के लिए विशिष्ट आहार

D  सहरिया क्षेत्रों में विशेष पोषण किट

E  मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ- दूरस्थ गाँवों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचेंगी।

F नशा उन्मूलन अभियान-  सामुदायिक नेतृत्व में नशामुक्ति कार्यक्रम अधिक प्रभावी होते हैं।

7.सामाजिक सशक्तिकरण-

A महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHGs)

इनके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि होगी।

Bपारंपरिक ज्ञान का संरक्षण-  आदिवासी लोक-चिकित्सा, नृत्य, कला, शिल्प, कृषि तकनीक और पर्यावरणीय ज्ञान का संरक्षण आवश्यक है।

8. प्रशासनिक सुधार-

A पारदर्शी शासन और डिजिटल भुगतान-  DBT (Direct Benefit Transfer) योजनाओं से भ्रष्टाचार में कमी आती है।

B सामाजिक ऑडिट अनिवार्य- योजनाओं के कार्यान्वयन पर समुदाय स्वयं निगरानी रख सकता है।

C पुलिस और प्रशासन में संवेदनशीलता प्रशिक्षण-

आदिवासी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है।

9.पर्यावरण एवं आजीविका संरक्षण-

A जल संरक्षण तकनीकें- जोहड़, कुण्ड, तालाब और चेक-डैम जैसे पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

Bपुनर्वनीकरण कार्यक्रम- स्थानीय प्रजातियों का रोपण करके पर्यावरणीय संतुलन बहाल किया जा सकता है।

C खनन एवं माही विस्थापितों में उचित पुनर्वास विस्थापित परिवारों को आवास, रोजगार और मुआवज़ा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सारांश -   राजस्थान की जनजातियाँ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला हैं। उनके सामने उपस्थित समस्याएँ अनेक आयामों में फैली हुई हैं-आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और पर्यावरणीय। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, समाज, गैर-सरकारी संस्थाओं और स्वयं जनजातीय समुदायों की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। विकास तभी सार्थक होगा, जब यह उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए, अधिकार-आधारित, सहभागी और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। जनजातीय विकास का मूल मंत्र है-“अधिकार + भागीदारी + संस्कृति-सुरक्षा = सशक्त आदिवासी समाज"।