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PESA ACT1996: ग्राम सभा के अधिकार और आदिवासी स्वशासन की संवैधानिक व्यवस्था

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प्रस्तावना (Introduction) - भारत एक बहु-जातीय और बहु-संस्कृतिक देश है, जहाँ आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परंपराएँ रही हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 73वाँ संविधान संशोधन किया गया, परंतु यह व्यवस्था पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे सामान्यतः PESA Act कहा जाता है, लागू किया गया।     मुख्य शब्द (Keywords): PESA Act, ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी स्वशासन, लोकतांत्रिक PESA Act 1996 क्या है?    ।PESA Act 1996 एक केंद्रीय कानून है, जिसका उद्देश्य संविधान की पाँचवीं अनुसूची में आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय परंपराओं और आदिवासी जीवन पद्धति के अनुसार सशक्त बनाना है। यह अधिनियम मुख्य रूप से इन राज्यों पर लागू होता है: • मध्य प्रदेश • राजस्थान • गुजरात • महाराष्ट्र • छत्तीसगढ़ • झारखंड • ओडिशा • आंध्र प्रदेश • तेलंगाना .हिमाचल प्रदेश PE...